.सात बुँदे सहमति परिमार्जन र गृहमन्त्रालय कुनै हालतमा नदिने
.भेलाप्रति खनाल असन्तुष्ट
दुर्गा खनाल

काठमाडौं, फाल्गुन २ - एमाले बरिष्ठ नेता माधव नेपाल र स्थायी समिति सदस्य केपी ओलीले आफू पक्षीय नेताहरुको भेला गरी सात बुँदे सहमति परिमार्जन र गृहमन्त्रालयको दाबी नछोड्न प्रधानमन्त्री तथा अध्यक्ष झलनाथ खनाललाई दबाब दिएका छन् ।

दुई नेताको पहलमा आइतबार पार्टी कार्यालय बल्खुमा पोलिटब्यूरो र केन्द्रीय सदस्यको भेला बोलाइएको थियो । दुई दलीय गठबन्धनमै र पर्न लागेको भन्दै पधानमन्त्री र उनी पक्षका नेताहरुले गृहमन्त्रालय माओवादीलाई दिनुपर्ने मनस्थिति बनाएपछि त्यसलाई रोक्न नेपाल र ओली पक्षले भेला गरेको हो ।

भेलाले सात बुूदे सहमति जस्ताको तस्तै पालना गर्न खोजे र गृह मन्त्रालय माओवादीलाई दिए त्यो पार्टीको निर्णय विपरित हुने निष्कर्ष निकालेको छ । दुई नेताले छुट्टै भेला गरेकोमा प्रधानमन्त्री खनाल र उनी निकट नेताहरुले असन्तुष्टी जनाएका छन् । खनाल निकट स्रोत अनुसार छलफलबाट मिलाउने प्रयास भइरहेको बेलामा भेलाले गलत सन्देश जाने भन्दै असन्तुष्टी व्यक्त गरेका हुन् ।

भेलामा नेपाल ओली सहित पूर्ण र बैकल्पिक गरी २६ केन्दि्रय सदस्य सहभागी थिए । सात बुूदे सहमतिबारे पार्टी भित्र छलफलका लागि पोलिटब्यूरो वा केन्दि्रय समितिको बैठक बोलाउनुपर्ने माग पनि भेलामा उठेको छ । त्यसका लागि दबाब दिन नेपाल-ओली पक्षका नेताहरुले अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री खनाललाई भेट्ने भएका छन् ।

बरिष्ठन नेता नेपालले पार्टीले गरेको निर्णय जसरी पनि कार्यान्वयन गरेर जानुपर्ने बताएका थिए । उनले प्रधानमन्त्री खनाल माओवादीको पछि लतारिएर जान खोजेको भन्दै निकै रोष व्यक्त गरेका थिए । 'पार्टीको निर्णय सबैले मान्नुपर्छ माओवादीको पक्ष लतारिएर जानु हुदैन' नेपालको भनाई उद्धृत गर्दै एक सहभाीले भने,'यदी कोही निर्णय विपरित जान्छ भने म पार्टी विगि्रएको टुलुटुल हेरेर बस्न सक्दिन ।' उनले माओवादीले सात बुदे सहमति र गृहमन्त्रालयको कुरा उठाएर समर्थन फिर्ता गरेकाग्रेसको समर्थन ल्याउन सकिने धारणा राखेको स्रोतले बतायो ।

भेलामा नेपाल र ओलीले स्थायी समिति बैठकले सात बुँदे सहमतिको भाषा परिमार्जन गर्ने र गृह लगायत सुरुक्षा सम्बन्धि मन्त्रालय प्रधानमन्त्रीले नै राख्ने निर्णय भएको जानकारी सहभागीलाई गराएका थिए । ओलीले लडाकु र प्रहरी चलाउने व्यक्ति एकै हुन नसक्ने उल्लेख गर्दै सहमतिका आशय परिवर्तन गर्नुपर्ने र मन्त्रालय कुनै हालतमा माओवादीलाई दिन नुहने धारणा राखेका थिए ।

स्थायी समितिको निर्णयबारे नेताहरुबाट फरक फरक धारणा आएपछि वास्तविकताबारे नेपाल र ओलीसंग सहभागीले जानकारी मागेका थिए । नेपाल र ओलीले सहमति गर्ने प्रक्रियामा त्रुटि भएको र यसको आशय प्रस्ट्याउने भन्दै प्रधानमन्त्रीले आत्मआलोचना गरिसकेको धारणा बैठकमा राखेका थिए । जनविद्रोहको नीतिलाई कार्यान्वयन गराउने उद्देश्यले माओवादीले गृहमन्त्रालय मागेको उल्लेख गर्दै लडाकु व्यवस्थापन र शान्ति प्रक्रियाको टुंगो नलागुन्जेल सम्म सुरक्षासम्बन्धि कुनै पनि निकाय माओवादीलाई दिन नुहने धारणा दुई नेताले व्यक्त गरेका छन् ।

'पार्टीको निर्णय सबैले मानेर जानुपर्छ भन्ने धारणा आएको छ' भेलामा सहभागी पोलिट ब्युरो सदस्य छविलाल विश्वकर्माले भने,'प्रधानमन्त्रीले पार्टीलाई एकताबद्घ बनाएर अघि बढ्नुपर्‍यो भन्ने हो ।'

उपाध्यक्ष बामदेव गौतम लगायतले स्थायी समितिको निर्णय विपरित माओवादीलाई गृहमन्त्रालय दिने अभिव्यक्ति दिएको भन्दै त्यसमा पनि आपत्ति जनाएका थिए ।'पार्टीलाई एकताबद्घ बनाएर पार्टीको बलमा हिड्ने हो भने प्रधनमन्त्री बलियो बन्न सक्नुहुन्छ' केन्दि्रय सदस्य जगन्नाथ खतिवडाले भने,'पार्टीलाई नजरअन्दाज गरेर हिड्ने प्रयास गर्नु भयो भने त्यहीबाट उहाँको असफलताको गन्ती शुरु हुन्छ ।' उनले सात बुदे सहमति नै खारेज गरी नयाँ ढंगबाट माओवादीसंग छलफल गर्नुपर्ने कुरा उठाएका थिए ।

भेलामा केन्दि्रय सदस्य रघुविर महासेठ र नेत्र पन्थीले भने सहमतिको बचाउ गर्ने प्रयास गरेका थिए । उनीहरुले कुनै सहमति नगरी गठबन्धन कसरी बन्न सक्थ्यो भन्दै उपलब्धी रक्षा गर्दै पार्टी अघि बढ्नुपर्ने धारणा राखेका थिए ।

सात बुदे सहमितका तीन कुराप्रति नेपाल र ओली पक्षले आपत्ति जनाएको हो । सहमतिमा उल्लेखित 'जनताको समावेशी लोकतन्त्र' भन्ने शब्दले माओवादी चाहे जस्तो एक दलीय सर्वसत्तावादी शासनको अवधारण भएकाले त्यो 'संघिय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र' को विरुद्धहुने भन्दै त्यसमा आपत्ति जनाएको हो । माओवादी र अन्य सुरक्षा निकाय मिलाएर छुट्टै फोर्स बनाउने भन्ने बुदाले पनि माओवादी लडाकुलाई प्राथमिकता र राज्यका सुरक्षा निकायलाई कमजोर हुने भन्ने आसय व्यक्त गरेको त्यो मान्य नहुने धारणा उनीहरुको हो । त्यस्तै आलोपालो सरकार चलाउने कुराले अन्य दललाई निषेध गर्न खोजेको अर्थ लाग्ने भएकाले यसलाई परिमार्जन गर्नुपर्ने धारणा नेपाल र ओली पक्षको हो । अध्यक्षले एक्लै सहमति गरे पनि त्यसको आसय परिमार्जन भए आफूहरुलाई मान्य हुने धारणा नेपाल-ओलीको छ ।

प्रधानमन्त्रीलाई अघि बढ्न सुझाव

यसैबीच सेती महाकालीका अध्यक्ष तथा प्रतिनिधि परिषद् सदस्यहरुले सात बुँदे सहमति ठिक भएको उल्लेख गर्दै प्रधानमन्त्री झलनाथ खनाललाई त्यही अनुसार अघि बढ्न सुझाव दिएका छन् । खनाललाई बालुवाटार भेटी उनीहरुले मुलुकलाई राजनीतिक निकास दिने सालमा सात बुदे सहमति ऐतिहासिक भएको बताएका थिए । एउटा मन्त्रालयमा जस्तो बिषय अल्झन नहुने उल्लेख गर्दै उनीहरुले प्रधानमन्त्रीलाई सहमतिको भावना अनुसार नै निर्णय गर्न आग्रह समेत गरेका छन् । साभार : इ - कान्तिपुर