.'सातबुँदे सहमतिले वापपन्थी ध्रुवीकरण बढायो'
कुलचन्द्र न्यौपाने

काठमाडौं, फाल्गुन २ - माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल र एमाले अध्यक्ष झलनाथ खनालबीचको सातबुँदे सहमतिले वामपन्थी ध्रुवीकरण भएको निष्कर्ष निकाल्दै कांग्रेसको अगुवाइमा लोकतान्त्रिक गठबन्धन निर्माणको प्रयास सुरु भएको छ ।

प्रमुख प्रतिपक्ष कांग्रेसको आयोजनामा सिंहदरबारमा आइतबार बसेको १४ दलको बैठकले वामपन्थी धु्रवीकरणको सामूहिक प्रतिवाद गर्न लोकतान्त्रिक गठबन्धनको आवश्यकता ठहर्‍याएको हो । उनीहरूले सातबुँदे सहमति कार्यान्वयन हुन नदिन र शान्ति प्रक्रिया र लोकतान्त्रिक संविधान निर्माणमा सामूहिक भावनाका साथ अघि बढ्ने प्रतिबद्धता जनाएका छन् । संविधानसभा र व्यवस्थापिका संसद्को बैठकमा प्रभावकारी प्रतिपक्षको भूमिकामा प्रस्तुत हुने सहमति गरेका छन् ।

खनाल प्रधानमन्त्री चुनिएलगतै भत्किएको लोकतान्त्रिक गठबन्धन पुनः ब्युँताएर विगतमा जस्तै शान्ति र संविधान निर्माणमा समान भावना साथ अघि बढ्ने प्रयास सुरु भएको एक नेताले बताए । बैठकका सहभागी धेरैजसो नेताहरूले 'लोकतान्त्रिक ध्रुवीकरणभन्दा गठबन्धन मात्रै निर्माण गर्नुपर्ने धारणा राखेका थिए । 'सातबुँदे सहमतिले वामपन्थी ध्रुवीकरणतर्फ धकेल्ने प्रयास गर्दै लोकतान्त्रिक मूल्यमान्यताविपरीत देशको शासन यन्त्रलाई दुई दलबीच नेतृत्वको आलोपालो गरेर आफ्नो एकाधिकार क्षेत्र बनाउने प्रयास भएको छ,' १४ दलको बैठकपछि जारी चारबुँदे निर्णयमा भनिएको छ ।

सहमतिमा उल्लेखित 'सेनाका लडाकुहरूको छुट्टै वा अन्य सुरक्षा निकायको संलग्नतामा नयाँ फोर्स निर्माण गर्ने' व्यवस्था शान्ति सम्झौताले प्रबन्ध गरेको समायोजन र पुनःस्थापना विधिको विपरीत रहेको ठहर गर्दै निर्णयमा भनिएको छ, 'यसले संविधानले व्यवस्था गरेको विशेष समितिको अधिकार क्षेत्रमाथि समेत अतिक्रमण गर्ने प्रयास भएको छ ।'

औपचारिक समारोहमा माओवादी शिविर विशेष समितिमातहत आएको घोषणा गरिए पनि कार्यगत रूपमा नियन्त्रणमा आइनसकेको ठहरसमेत १४ दलले गरेका छन् । उनीहरूले विशेष समितिको व्यावहारिक पहुँच पुर्‍याउनेतर्फ ठोस कार्य अघि बढाउन सम्बन्धित पक्षसँग माग गरेका छन् ।

१४ दलले संविधानसभा र व्यवस्थापिका संसद्को बैठक निरन्तर राख्नका लागि सभामुख सुवास नेम्वाङको ध्यानाकर्षण गर्ने निर्णयसमेत गरेको छ । 'संविधानसभामा हाल चलिरहेको छलफललाई सार्थक बनाउँदै व्यवस्थापिका संसद् प्रभावकारी बनाउन त्यसका बैठकहरू निरन्तर चालू राख्न र थाती रहेका विषयहरू टुंग्याउँदै जान सभामुख र सम्बन्धित सबैको ध्यानाकषिर्त गर्दछौं,' निर्णयमा भनिएको छ । व्यवस्थापिका संसद्मा प्रस्तुत विधेयकहरू विषयगत समितिहरूमा आवश्यकताअनुसार छलफल गराई अघि बढाउनसमेत उनीहरूले जोडदार माग गरेका छन् ।

प्रमुख विपक्षी नेता रामचन्द्र पौडेलले 'दुई नेताबीच सहमतिका केही बुँदा घोर आपत्तिजनक भएको र त्यसले शान्ति प्रक्रिया र लोकतान्त्रिक संविधानलाई अघि बढाउनेमा गम्भीर आशंका बढाएको' बताए । 'यसको प्रतिवाद, संविधानसभा र व्यवस्थापिका संसद्मा प्रभावकारी प्रतिपक्षको भूमिका निर्वाह गर्ने कुरामा हामी एकसाथ अघि बढ्ने कुरा भएको छ,' उनले भने ।

पौडेलले सातबुँदे सहमतिअन्तर्गत लडाकुहरूको छुट्टै फोर्स निर्माण गर्ने र आलोपालो सरकार चलाउने विषय गम्भीर आपत्तिजनक रहेको बताए । 'आलोपालो गरेर खान हामी दिँदैनौं,' पौडेलले भने, 'यो सातबुँदे सहमति विस्तृत शान्ति सम्झौता, अन्तरिम संविधान र राष्ट्रिय सहमतिको भावनाविपरीत समेत रहेकाले यसलाई कार्यान्वयनमा आउन नदिन हामी जोडतोडका साथ लाग्नेछौं ।'

मधेसी जनअधिकार फोरम (लोकतान्त्रिक) का अध्यक्ष विजयकुमार गच्छदारले सात बुँदाप्रति मधेसी मोर्चाको समर्थन हुन नसक्ने बताए । 'छुट्टै फोर्स खडा गरी माओवादी लडाकु समायोजन गर्ने र आलोपालो सरकार बनाउने विषय शान्ति सम्झौताको उल्लंघन हो । राष्ट्रिय सहमति र लोकतान्त्रिक पद्धतिमाथिको प्रहार हो भन्ने हामीले ठानेका छौं,' गच्छदारले भने, 'यसलाई हामी कार्यान्वयनमा आउन दिने छैनौं ।'

बैठकमा नेपाली कांग्रेस, मधेसी जनअधिकार फोरम (लोकतान्त्रिक), तराई मधेस लोकतान्त्रिक पार्टी, राप्रपा, सद्भावना, नेपाली दलित जनजाति, नेपाल परिवार दल, चुरेभावर राष्ट्रिय पार्टी, समाजवादी जनता पार्टी, राप्रपा नेपाल, नेपाल लोकतान्त्रिक समाजवादी दल, जनशक्ति पार्टीका नेता र स्वतन्त्र सांसदको उपस्थिति थियो । साभार : इ - कान्तिपुर