काठमाडौ, अषाढ १४ - असंगठित क्षेत्र अर्थात् घरेलु कामदारका लागि वैदेशिक रोजगार जोखिमपूर्ण भयो भन्दै सरकारले खाडी मुलुकमा कामका लागि जान रोक लगाएकामा अहिले फुकुवा गरेको छ । सरकारी मापदण्डअनुसार घरेलु कामदारहरू नेपाली दूतावास भएका साउदी अरब, कतार, संयुक्त अरब इमिरेट्स र कुवेतमा कामका लागि जान सक्छन् । तर सरकारी मापदण्ड अधुरो भएकाले त्यसले निम्त्याउने जोखिम उत्तिकै छ । लगभग समान जीवन शैली, भाषा, धर्म, हावापानी, रहनसहन, जीवनयापनमा खर्च लाग्ने यी मुलुकमा जाने कामदारको पारिश्रमिक र उमेरमा एकरूपता बनाउन सकेको छैन । घरेलु कामदार मगाउने साहुले लागत खर्च बेहोर्ने भएपछि म्यानपावर एजेन्सीले कतिसम्म सेवा शुल्क लिन सक्छन्, कतै उल्लेख छैन । यसले कामदारहरू ठगिने सम्भावना छ ।

पुरुष कामदार अर्थात् 'हाउस ब्वाइ अरबीमा खादिम' भन्दा महिला कामदार अर्थात् 'हाउसमेड अरबीमा खदामा' को विषयलाई गम्भीर रूपमा लिने गरिन्छ किनभने घरेलु कामदारमाथि हुने शारीरिक र आर्थिक शोषणसँगै महिलामा यौन शोषणका घटना थप हुने भएकाले हाउसमेड पठाउन हुँदैन भन्ने मान्यता छ । जोखिम तथा असुरक्षा बढी र आत्मसम्मान कमी हुँदा असंगठित क्षेत्रको काम खाडीमा प्रायः निरीह नै हुन्छ । अर्कोतर्फ घरेलु कामदारलाई यहाँको श्रम कानुनले नसमेटेको हुँदा उनीहरू बढी समस्यामा पर्छन् र कानुनी हक पाउँदैनन् । कुवेतमा ८ वर्षअघि घरेलु कामदार कानी शेर्पाको रहस्यमय मृत्यु र चार वर्षअघि डोल्मा शेर्पालाई मृत्युदण्डको फैसला तथा पछि आजीवन काराबास भएपछि नेपाल सरकारले खाडी मुलुकमा घरेलु कामदार नपठाउने निर्णय गरेेको थियो ।

सरकारी निर्देशनअनुसार साउदी, कतार, यूएई, कुवेतस्थित नेपाली दूतावासहरूले ती मुलुकमा जाने घरेलु कामदारको मापदण्ड बनाएर पठाए र सरकारले त्यसलाई स्वीकृति दियो । दूतावासले जस्तो पठाए, सरकारले उस्तै स्वीकृति गरिदियो, कम्तीमा सरकारले यी चार दूतावासको मापदण्ड केलाएर एउटै मूल मापदण्ड बनाउनुपथ्योर्े । सरकारले युरोप, अमेरिका, अपि|mका वा फरकफरक पद्धति भएका देशहरूलाई जस्तै छुट्टाछुट्टै मापदण्ड बनाएर पठाइ दियो । समस्या यहीँबाट सुरु भयो । तलबमान, उमेर, सुरक्षा ग्यारेन्टी र सेवाशुल्कमा एकरूपता भएन भने घरेलु कामदारको ओसारपसार बढ्छ ।

उदाहरणका लागि सरकारले कतारका लागि हाउसमेड/हाउसब्वाइको न्यूनतम मासिक तलब १ हजार रियाल अर्थात् २० हजार रुपैयाँ तोकेको छ । कुवेतमा कामको प्रकृतिअनुसार घरेलु कामदारको पारिश्रमिक फरक छ । हाउसमेड र हाउस ब्वाइको ५० डिनार अर्थात् करिब १३ हजार रुपैयाँ छ । साउदीमा त्यही कामका लागि ७ सय रियाल अर्थात् १४ हजार रुपैयाँ र यूएईमा ९ सय डिरम्स अर्थात् १८ हजार रुपैयाँ छ । कसैले समान कामका लागि घटी पारिश्रमिकमा कामदार पाउँछ भने बढी रकम तिर्न किन तयार हुन्छ ? अवश्य हुँदैन । खाडीमा यहाँका नागरिकलाई सरकारहरूले एक अर्को देशमा आवतजावत र कामदार ल्याउन लैजान सुविधा दिएको छ । उनीहरूले घरेलु कामदारलाई जहाँ लगेर पनि काममा लगाउन सक्छन् । त्यति मात्र होइन, उनीहरू आफन्तकहाँ समेत कामदार पठाइदिने गर्छन् । नेपाल सरकारले मादपण्ड त बनाइदियो तर गल्फ कोअपरेसन काउन्सिलअन्तर्गत खाडीका ६ राष्ट्र साउदी, कतार, यूएई, कुवेत, ओमन र बहराइनका नागरिक तथा घरेलु कामदारको आवतजावतबारे बुझेन ।

नेपाल सरकारले यो क्षेत्रमा घरेलु कामदारको कामको प्रकृतिअनुसार सेवासुविधा, उमेर र सुरक्षा ग्यारेन्टी एकै किसिमको बनाउन सक्नुपर्छ । मापदण्डमा धेरै अन्तर भयो भने कामदारको ओसारपसार बढ्ने र त्यसले ठूलो समस्या निम्त्याउनेछ । साउदीमा सस्तोमा ल्याएको कामदार, कतार र कुवेतमा ल्याएको कामदार बहराइन र ओमनमा पुगेर अलपत्र नपर्लान् भन्न सकिँदैन । समस्या पारिश्रमिकको मात्र होइन उमेरको पनि उस्तै छ । नेपाल सरकारले कतारमा हाउसमेडका लागि ३० वर्षमाथिको उमेर तोकेको छ । जब कि अरू देशलाई उमेर तोकेको छैन । कुनै साहुले पारिश्रमिक पनि घटी र जुनसुकै उमेरका हाउसमेड पनि राख्न पाउने भएपछि बढी पारिश्रमिक दिएर बढी उमेरका खोज्लान् र ? यूएईको मापदण्डमा अविवाहितले हाउसमेड राख्न नपाउने छ । यूएईसहित अन्य देशमा सुरक्षाको प्रत्याभूति नभएसम्म कामदार ल्याउन स्वीकृत नदिने भन्ने छ । यस्ता धेरै कुरा छन् मिलाउनुपर्ने जसमा सरकारको ध्यान पुगेको छैन ।